ग्वालियर। ग्वालियर से भिंड और इटावा तक जाने वाले 108 किमी लंबे हाइवे को फोरलेन में तब्दील करने का प्रोजेक्ट नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीआरडीसी) के बीच में उलझा हुआ है। इस रोड को फोरलेन में तब्दील करने की घोषणा सितंबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में की थी, लेकिन उसके बाद से दोनों ही एजेंसियों ने इस रोड के प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
एनएचएआइ के अधिकारी इस रोड को एमपीआरडीसी के अंतर्गत बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और एमपीआरडीसी के अधिकारी केंद्रीय मंत्री की घोषणा का हवाला देकर एनएचएआइ पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। दरअसल, पिछले वर्ष ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर-आगरा सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के साथ ही नेशनल हाइवे 719 ग्वालियर-भिंड-इटावा को फोरलेन में तब्दील करने की घोषणा की थी। हालांकि यह सड़क वर्तमान में ग्वालियर से भिंड तक एमपीआरडीसी के चंबल डिवीजन के अंतर्गत आती है और इस पर टोल टैक्स की वसूली भी एमपीआरडीसी द्वारा अधिकृत कंपनी ही करती है।
केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद एनएचएआइ के अधिकारियों ने ग्वालियर-आगरा सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के तो टेंडर जारी कर दिए हैं, लेकिन ग्वालियर-भिंड-इटावा फोरलेन रोड को लेकर गफलत जारी है। केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद से एमपीआरडीसी के अधिकारी निश्चिंत होकर बैठ गए हैं और उन्होंने भी अपनी ओर से इस सड़क को फोरलेन करने की सारी कवायदों पर विराम लगा दिया है। इस गफलत के चलते फोरलेन रोड प्रोजेक्ट फाइलों में ही बंद हो गया है।