केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को भोपाल आए। वे राज्यस्तरीय सहकारी सम्मलेन में शामिल हुए जहां किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एमओयू MoU पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत प्रदेश में दूध बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 5500 से ज्यादा समितियां बनाई जाएंगी। NDDB के चेयरमैन निमेष शाह ने बताया कि हमने सहकारी संस्थाओं द्वारा दूध संकलन 12 लाख से बढ़ाकर 24 लाख तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गौ पालन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब गाय का दूध खरीदेगी। उन्होंने खुलासा किया कि मेरे घर की आय भी दुग्ध उत्पादन ही है।
मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक महासंघ और एनडीडीबी के बीच अहम अनुबंध हुआ है। इसके अंतर्गत दुग्ध महासंघ के संचालन की जिम्मेदारी एनडीडीबी को दी गई है। अनुबंध को लेकर NDDB के चेयरमैन निमेष शाह ने कहा कि हम पूरी चेन को डिजिटाइज करेंगे तथा उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करेंगे।
डेयरी प्लांट की क्षमता को 18 से 30 लाख तक बढ़ाएंगे
चेयरमैन निमेष शाह ने केंद्र सरकार की श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मध्यप्रदेश की महत्ता रेखांकित करते हुए कहा कि हम प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के डेयरी प्लांट की क्षमता को 18 से 30 लाख तक बढ़ाएंगे। एमपी में बायोगैस, गोबर प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। दूध उत्पादकता में खासी वृद्धि करेंगे।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पैक्स को एम पैक्स में बदलकर देश में नया प्रयोग किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस अनुबंध के माध्यम से एमपी के दुग्ध संघ को नई ताकत दी गई है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 14 अप्रैल को हम कामधेनु पशुपालन योजना लॉन्च कर रहे हैं। कृषि विकास दर पर हमारी अलग पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन के लिए अनुदान देगी।
घर का खर्च भी दूध बिक्री से ही
किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सीएम मोहन यादव ने दूध उत्पादन बढ़ाने पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी 9 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन को हमें 20 प्रतिशत तक करना है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने खुलासा किया कि उनके घर का खर्च भी दूध बिक्री से ही चलता है। उन्होंने कहा कि मेरे खुद के घर की आय भी दुग्ध उत्पादन ही है।
