मप्र सरकार जल्द ही पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना को लागू करने की तैयारी में है। इसकी बड़ी वजह घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी का लगातार बढ़ता हुआ बोझ है। 2018 से ये सब्सिडी बढ़ती हुई वर्तमान में बढ़कर 5800 करोड़ हो चुकी है। योजना का प्रस्ताव फिलहाल वित्त विभाग के पास है और यहां से अनुमति मिलते ही सहमति के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
केंद्र की योजना में देशभर में 1 करोड़ घरों में 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। हालांकि मार्च में केंद्र द्वारा योजना लागू करने के बाद बहुत भारी रुझान नहीं मिला है। इसलिए मप्र में केंद्र के 60% अनुदान के अलावा बाकी राशि का लोन सस्ती दरों पर एसबीआई से दिलाने की योजना बनी है। इससे 150 यूनिट बिजली खपत वाले उपभोक्ता न केवल बिजली खपत से बचेंगे बल्कि उन्हें महीने में सब खर्च निकलकर 183 रुपए तक की बचत होगी।
केंद्र के 60% अनुदान के अलावा बाकी राशि का लोन कम दरों में बैंक से दिलाने की योजना
सबसे अधिक बिजली सब्सिडी वाले राज्यों में एमपी
ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मप्र देश में सबसे अधिक बिजली सब्सिडी देने वाले राज्यों में से है। 2018 में जहां घरेलू उपभोक्ताओं को 283 करोड़ सब्सिडी दी जा रही थी, 2024 में ये बढ़कर 5800 करोड़ हो गई है। ये लगभग 21 गुना वृद्धि है। साल 2025 में सब्सिडी की राशि लगभग 6000 करोड़ होने की संभावना है।
योजना का गणित
(खर्च रुपयों में )- 100 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ता को 895 खर्च होंगे, आए 859 रुपये होंगे, इस तरह कुल 36 रुपये देने होंगे। इसी तरह 150 यूनिट तक मासिक खपत में सिर्फ 183 रुपये देने होंगे। लोन खत्म होने के बाद बिजली पूरी तरह मुफ्त होगी। राज्य पर सब्सिडी का बोझ खत्म होगा और उपभोक्ता बची बिजली तय रेट पर बिजली कंपनियों को बेच पाएंगे।
औसत रहा है योजना का रिस्पाॅन्स
जुलाई के मध्य तक देश में महज 2 लाख से अधिक ही सोलर रूफटॉप पैनल लग सके हैं। जबकि मप्र में 6000 के लगभग पैनल इंस्टॉल हुए हैं। देश भर में लगे सिस्टम्स का ये लगभग 3% ही हैं।
बिजली बिल खत्म करने की योजना
^ऊर्जा विभाग पहले भी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाकर उनका बिजली का बिल बड़ी मात्रा में कम कर चुका है। अब घरों पर सोलर रूफटॉप लगाकर बिजली बिल खत्म करने की योजना पर काम चल रहा है।
– मनु श्रीवास्तव, एसीएस, ऊर्जा
