सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, डासना में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर

सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद जिले में अपराधियों के सत्यापन और अवैध मदरसों पर प्रशासन सख्त हो गया है। मंगलवार को खोड़ा में दो अवैध मदरसों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई के बाद बुधवार को मसूरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक सील मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। इस कार्रवाई में प्रशासन की टीम ने करीब एक हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बने इस मदरसे को ढहा दिया।

प्रशासन के मुताबिक, ग्राम डासना के खसरा संख्या 1548 की 5.2490 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर मदरसा जामिया अरबिया इस्लाम, कल्लूगढ़ी ने अवैध कब्जा कर रखा था। लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से यहां करीब 1 हेक्टेयर जमीन पर पक्का निर्माण और पार्क बनाकर कब्जा किया गया था। 24 जनवरी 2023 को मदरसा प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था।

जांच में अवैध पाया गया मदरसा

सुनवाई के दौरान पक्ष अपना दावा साबित नहीं कर सका। जांच में अवैध कब्जा पाए जाने पर प्रशासन ने मदरसा प्रबंधन को 1 हेक्टेयर जमीन से बेदखल करने और 1.23 करोड़ रुपये हर्जाना वसूलने का आदेश दिया था और मदरसे को उस वक्त सील कर दिया था। आज मदरसे द्वारा कब्जाई गई भूमि को प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच ढहाने की कार्रवाई की गई।

तीन लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

खोड़ा से करीब 15 किलोमीटर दूर मसूरी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। आरआरएफ और स्थानीय पुलिस के करीब 850 जवान मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने पहले जवानों को ब्रीफ किया, जिसके बाद बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। इससे पहले मंगलवार को पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ और डीएम रविंद्र मांदड़ की मौजूदगी में खोड़ा में दो मदरसों को सील किया गया था। संचालकों समेत तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराते हुए बिजली आपूर्ति काट दी गई थी।

1600 से ज्यादा अपराधियों का सत्यापन हो चुका है

सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन अवैध मदरसों के साथ-साथ उनकी संदिग्ध संपत्तियों की भी जांच कर रहा है। इसके अलावा अब तक 1600 से ज्यादा अपराधियों का सत्यापन किया जा चुका है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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