भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. यह भारतीय वायुसेना (IAF) की लड़ाकू क्षमता और आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है.
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) क्या है?
DAC भारत सरकार की सबसे ऊंची रक्षा खरीद समिति है. यह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में चलती है और इसमें सेना के प्रमुख, रक्षा सचिव और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं. DAC का काम है…
• नए हथियारों, उपकरणों और विमानों की खरीद को मंजूरी देना.
• बजट और जरूरतों के आधार पर फैसले लेना.
• मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना ताकि देश में ही उत्पादन हो.
• यह काउंसिल रक्षा खरीद की शुरुआती मंजूरी देती है. उसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) अंतिम मुहर लगाती है.
राफेल जेट्स की खरीद: कितने और क्यों?
• संख्या और लागत: DAC ने 114 अतिरिक्त राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दी है. इसकी अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपये है.
• क्यों जरूरी?: भारतीय वायुसेना के पास अभी 36 राफेल जेट्स हैं, जो 2016 के सौदे से आए थे. लेकिन IAF को कुल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि अभी सिर्फ 29 हैं. ये नए जेट्स पुराने मिग-21 और अन्य विमानों की जगह लेंगे.
• फायदे: राफेल एक मल्टी-रोल फाइटर है – हवा से हवा, हवा से जमीन हमले, टोही और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम. यह मेटियोर मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लैस होता है, जो दुश्मन को दूर से मार सकता है.
• मेक इन इंडिया: नए जेट्स फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन से आएंगे, लेकिन ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में एक पार्टनर कंपनी के साथ उत्पादन होगा. इससे नौकरियां बढ़ेंगी और तकनीक ट्रांसफर होगा.
यह फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक पहले आया है. मैक्रों 15-17 फरवरी को दिल्ली में AI समिट में हिस्सा लेंगे, जहां रक्षा सहयोग पर चर्चा हो सकती है.
राफेल की पुरानी कहानी
• 2016 का सौदा: भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे थे, लागत 59,000 करोड़ रुपये. ये 2022 तक डिलीवर हो चुके हैं. अंबाला व हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हैं.
• विवाद: पुराने सौदे में रिलायंस डिफेंस को पार्टनर बनाने पर विवाद हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी.
• क्यों और जेट्स?: चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए IAF को आधुनिक जेट्स की जरूरत है. राफेल ने बालाकोट हमले और लद्दाख स्टैंडऑफ में अपनी क्षमता दिखाई है.
• पिछली मंजूरी: जनवरी 2026 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड (DPB) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. अब DAC ने आगे बढ़ाया है.
DAC की बैठक में अमेरिका, फ्रांस और रूस से अन्य सौदों पर भी चर्चा हुई, जैसे हाई-ऑल्टीट्यूड प्स्यूडो सैटेलाइट्स और स्वदेशी ‘विभव’ एंटी-टैंक माइंस.
क्या होगा आगे?
• DAC की मंजूरी के बाद प्रस्ताव CCS के पास जाएगा, जहां PM मोदी की अगुवाई वाली कमिटी अंतिम फैसला लेगी.
• अगर मंजूर हुआ, तो दसॉल्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा. पहले 18 जेट्स रेडी-टू-फ्लाई आएंगे, बाकी भारत में बनेंगे.
• समयसीमा: उत्पादन और डिलीवरी में 5-7 साल लग सकते हैं.
• चुनौतियां: बजट की कमी और आत्मनिर्भरता vs सुरक्षा का बैलेंस. कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने पैसे में स्वदेशी तेजस MK-2 को बढ़ावा देना बेहतर होता, लेकिन IAF को तुरंत मजबूत जेट्स चाहिए.
भारत की रक्षा मजबूत होगी
राफेल की यह खरीद भारत की वायुसेना को विश्व स्तर की बना देगी. यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में कदम है, लेकिन विदेशी तकनीक पर निर्भरता भी दिखाता है. आने वाले सालों में यह सौदा भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा. सरकार का फोकस है कि ऐसे सौदों से देश मजबूत बने और अर्थव्यवस्था को फायदा हो.
