हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली इलाके में हिंदू संगठनों के लोगों ने बुधवार को बड़ा प्रदर्शन किया. इस दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ. इस बीच संजौली मस्जिद के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला और हिमाचल प्रदेश में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
संजौली में मस्जिद की ओर से प्रतिनिधिमंडल शिमला नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे. इस प्रतिनिधिमंडल में मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और मस्जिद के मौलवी के साथ अन्य कई लोग मौजूद थे. प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है. इस ज्ञापन में उन्होंने खुद ही मस्जिद के उस हिस्से को सील करने की मांग उठाई है, जिसे अवैध बताया जा रहा है.
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस हिस्से को अवैध पाया जाता है, तो नगर निगम शिमला इसे गिरा दे. वे नगर निगम शिमला के हर फैसले का सम्मान करेंगे. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में भाईचारा और शांति कायम रखना चाहते हैं.
आपसी सौहार्द बना रहे- मस्जिद कमेटी
मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त से मुसलमान रह रहे हैं. कभी भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई. ऐसे में वह आने वाले वक्त में भी आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं. उन्होंने नगर निगम शिमला के आयुक्त को एक पत्र सौंपा है. इस पत्र में कहा गया है कि जिस मस्जिद के जिस हिस्से को अवैध बताया जा रहा है, उसे सील कर दिया जाए.
उन्होंने कहा कि वह नगर निगम के हर फैसले का सम्मान करेंगे. उन्होंने कहा कि शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश में आपसी सौहार्द बना रहे. माहौल खराब न हो. वहीं, नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि उन्हें संबंध में अभी पत्र प्राप्त हुआ है. वह आने वाले वक्त में इस संबंध में फैसला लेंगे.
वहीं संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं. वे पूरे मामले में शांति बनाए रखना चाहते हैं. उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है. नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री से उन्होंने अवैध बताए जा रहे हिस्से को गिराने की अनुमति मांगी है. उन्होंने सभी लोगों से अमन और चैन की अपील की है. मस्जिद के प्रतिनिधिमंडल ने ये प्रपोजल दिया है कि वे खुद ही मस्जिद के ऊपर के दो हिस्से तोड़ देंगे, अगर प्रशाशन इजाजत दे. नगर निगम आयुक्त ने कहा है कि वे मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर विचार करेंगे.