राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने आरएसआरडीसी बोर्ड मीटिंग में प्रदेश के सभी टोल बूथों पर टोल कलेक्शन फास्टैग से करवाने और सभी स्थानों पर रेट बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि टोल बूथों पर फास्टैग लागू होने से आमजन को राहत मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने टोल नीति में सुधार के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि टोल नियमों में किये गये इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से टोल संवेदकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और टोल टैक्स जमा की प्रक्रिया नियमित एवं सुचारू होने से राजस्व में वृद्धि होगी. टोल की कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गयी है. जिसे अधिकतम 3 माह बढ़ाया जा सकेगा.
नियमों की पालना नहीं करने पर 1 लाख प्रति त्रुटि की पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है. यह दस्तावेज एनएचआई के नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है. टोल रोड पर टोल टैक्स एकत्र करने के लिए नयी आरएफक्यू कम आरएफपी दस्तावेज तैयार किये गये हैं. इसके तहत संवेदक की नेट वर्थ निविदा लागत की 20 प्रतिशत होना आवश्यक है.
मैन पॉवर कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान
किसी कारण टोल का रेगुलर कान्ट्रेक्ट नहीं होने पर मैन पॉवर एजेंसी के द्वारा टोल टैक्स एकत्र करने का आरएफक्यू कम आरएफपी तैयार किया गया है. जिन सड़कों पर निविदाएं सफल नहीं हो रही है अथवा टोल वसूली कार्य एक्सटेंशन पर चल रहे हैं उन पर यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू कर फास्टैग के आधार पर टोल टैक्स एकत्र करने का कार्य सुचारू किया जायेगा. रिडकोर विभाग में 50 प्रतिशत से अधिक टोल प्लाजा पर मैन पावर कान्ट्रेक्ट के द्वारा टोल एकत्र किया जा रहा है. उसी के अनुरूप दस्तावेज तैयार किया गया है.
स्टेट हाईवे पर वे-साइड सुविधाएं विकसित होगी
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्टेट हाईवे महत्वपूर्ण स्थानों को कनेक्टीविटी देते हैं. इनकी सुविधा के लिये इन स्टेट हाईवेज पर वे-साइड सुविधाएं विकसित करने के तत्काल परीक्षण किए जाए. टोल कर्मियों के नागरिकों के साथ व्यवहार पर भी इसके माध्यम से नजर रखी जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने सभी टोलो पर फास्टैग तत्काल चालू करके फास्टैग कमाण्ड सेंटर से जोड़ने के निर्देश दिए.