सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने कर्मचारियों के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंकों की मदद से नया ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’शुरू किया है. सैलरी अकाउंट पैकेज के तहत कर्मचारियों को एक ही जगह सभी वित्तीय सुविधाएं दी जाएंगी. उन्हें सस्ता लोन से लेकर करोड़ों का बीमा का लाभ इसी अकाउंट के तहत दी जाएगी.
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह सुविधा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पहल सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन और 2047 तक सभी के लिए बीमा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है.
वित्त विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक ही अकाउंट के तहत बैंकिंग और बीमा लाभों का पैकेज देना है. सभी कैटेगरी (ग्रुप A,B और C) के कर्मचारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कवरेज, समानता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ परामर्श करके पैकेज को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है. इसके तहत लाभ तीन कैटेगरी में दिया जाता है.
बैंकिंग सुविधाएं
• आधुनिक सुविधाओं के साथ ‘जिरो बैलेंस सैलरी अकाउंट’
• मुफ्त पैसा ट्रांसफर (RTGS/NEFT/UPI) के साथ-साथ चेक
• होम, एजुकेशन, व्हीकल और पर्सनल आवश्यकताओं के लिए लोन पर कम ब्याज
• लोन प्रोसेसिंग चार्ज में छूट
• लॉकर किराए पर छूट
• पारिवारिक बैंकिंग के लाभ
शानदार बीमा कवरेज का लाभ
• 1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
• हवाई दुर्घटना बीमा 2 करोड़ रुपये तक
• स्थायी पूर्ण और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1.50 करोड़ रुपये तक का बीमा पैकेज
• टर्म लाइफ इंश्योरेंस – 20 लाख रुपये तक की टर्म लाइफ इंश्योरेंस सेफ्टी, किफायती प्रीमियम पर बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप की भी सुविधा
• स्वास्थ्य बीमा – स्वयं और परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज, जिसमें एक बेस प्लान और अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा शामिल है. इससे किफायती प्रीमियम पर बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सकता है.
डिजिटल और कार्ड की सुविधा
• डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ
• एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड और कैशबैक ऑफर
• असीमित लेनदेन और शून्य रखरखाव शुल्क
सरकार ने वेतन खाता पैकेज की पूरी जानकारी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की वेबसाइट https://financialservices.gov.in पर अपलोड कर दी है. यह सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है. राज्य सरकार के कर्मचारी या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं.
