चीन के तिआनजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन भारत के लिए कूटनीति के मोर्चे पर अहम साबित हुआ. सम्मेलन के दूसरे दिन साझा घोषणापत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है. सिर्फ 2 महीने पहले SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में इस पर सहमति नहीं बनी थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा भारत ने पश्चिमी दबाव को ठुकराया है और रूस-भारत की दोस्ती को पूरी दुनिया ने देखा.
आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत को चीन में हुए SCO समिट में क्या-क्या हासिल किया है.
1. पाकिस्तान को घेरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान को बेनकाब किया. उन्होंने अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया. मोदी ने कहा कि भारत चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है और हाल ही में पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता पर हमला है.
उन्होंने कहा, ‘यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही नहीं, बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश के लिए खुली चुनौती था. आतंकवाद के लिए कोई डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे.’
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती रही. जब मोदी और पुतिन गर्मजोशी से मिले, गले लगे और हाथों में हाथ डाले आगे बढ़े, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक कोने में खड़े रहे और उनसे बातचीत नहीं हुई. यह दृश्य खुद संकेत देता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर कौन मजबूत और आत्मविश्वास से भरा है.
2. रूस-भारत की ‘टाइम-टेस्टेड फ्रेंडशिप’
कूटनीति का दूसरा अहम पहलू यह रहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते रहे। करीब 10 मिनट तक वह अपनी गाड़ी में बैठे रहे. इसके बाद मोदी पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई. प्रधानमंत्री मोदी सीधे पुतिन की गाड़ी में बैठे और वहां 40–50 मिनट तक अलग से बातचीत चली.
इस मुलाकात ने पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश दिया कि भारत–रूस की मित्रता “टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप” है. कठिन समय में रूस भारत के साथ था, और अब जब रूस मुश्किल दौर में है तो भारत भी रूस का साथ नहीं छोड़ेगा. दिसंबर में पुतिन भारत की यात्रा करेंगे, जहां नए रक्षा और व्यापारिक समझौते होंगे.
3. पश्चिमी दबाव को ठुकराया
SCO समिट के दौरान मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी की गर्मजोशी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रही. रूस के राजनयिकों ने इसे “नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत” कहा. बैठक में हल्के-फुल्के मज़ाक और सहज माहौल में बातचीत हुई, जो चीन, भारत और रूस के रिश्तों में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.
इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों को संदेश गया है कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है. दबाव बनाने की कोशिशों के बावजूद भारत ने रूस से संबंध और मजबूत किए हैं.
4. भारत-रूस रक्षा सहयोग
रक्षा साझेदारी पर भी जोर रहा. ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक, भारत-रूस सहयोग की मजबूती एक बार फिर सामने आई. दिसंबर में पुतिन भारत की यात्रा करेंगे, जहां नए रक्षा और व्यापारिक समझौते तय होंगे. अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बनाया था, लेकिन मोदी-पुतिन मुलाकात ने दिखाया कि भारत अपनी कूटनीति स्वतंत्र रूप से चलाता है और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा.
राष्ट्रपति पुतिन ने SCO ढांचे में भुगतान और निपटान के लिए अपनी प्रणाली विकसित करने की बात कही. अधिकांश SCO देश पहले से ही अपनी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं. यह डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था के वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में कदम है. यही वह मुद्दा है जिसने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है.
5. चीन और वैश्विक समीकरण
तीन बड़े नेताओं—मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग—की तियांजिन में हुई बातचीत को रूसी राजनयिकों ने “नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत” बताया. पहली बार चीन, भारत और रूस के नेता इतने अच्छे माहौल में मिले, हंसी मजाक के बीच ठहाके भी लगे. ऐसी मुलाकात और उसके बीच मोदी पुतिन की गलबहियां ट्रंप को नागवार गुजरेंगी.
उन्होंने रूस, यूक्रेन जंग के बहाने रूसी तेल को मुद्दा बनाकर भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया. लेकिन पुतिन मोदी मुलाकात के बाद भारत ने जो प्रश्न ली जारी की उसमें दो टूक कहा गया कि दोनों नेता भारत रूस की खास रणनीति दोस्ती को और मजबूत करने का संकल्प ले चूके हैं. यही नहीं, रूस यूक्रेन जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध बंद करने और एक स्थाई शांति समझौते के बाद दो टूक कह दी- यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं हाल में किए गए शांति के सभी प्रयास का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिव तरीक़े से आगे बढ़ेंगे. संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा. यह पूरी मानवता की पुकार है.
राष्ट्रपति पुतिन ने SCO ढांचे में भुगतान और निपटान के लिए अपनी प्रणाली विकसित करने की बात कही. अधिकांश SCO देश पहले से ही अपनी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं. यह डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था के वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में कदम है. यही वह मुद्दा है जिसने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है.
