वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इसपर काम कर रही कमिटी अच्छी प्रगति कर रहा है और जल्द ही इसके नतीजे आएंगे. केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जुड़ी पत्रिका “पंचजन्य” के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने वक्फ विधेयक को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने पूजा स्थल अधिनियम पर टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहता है, तो केंद्र “राष्ट्रीय हित” में एक हलफनामा पेश करेगा. वक्फ विधेयक पर एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक “बड़ा फैसला” लिया और विधेयक लेकर आए. इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से पारित किया गया.
वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर अब तक क्या क्या हुआ?
वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वाली संस्था है. रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक संपत्तियां किसी के अधीन हैं तो वह वक्फ बोर्ड ही है. वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां और 3.56 लाख जायदादें कुल 9.4 लाख एकड़ ज़मीन में फैली हुई हैं. सरकार का दावा है कि पुराने कानून में कुछ कमियां है जिसे संशोधन में दुरुस्त कर दिया गया है, लोकसभा में इस विधेयक को पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेज दिया था. अब जेपीसी को रिपोर्ट का इंतजार है.
जेपीसी में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें 21 मेंबर लोकसभा के और 10 मेंबर राज्य सभा के हैं. लोकसभा के सदस्यों में जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल, असदुद्दीन ओवैसी, अरुण भारती, अरविंद सावंत और दूसरे नेता हैं. राज्यसभा से बृजलाल, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, संजय सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, वी विजसाई रेड्डी, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन जैसे नेता हैं.
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