मध्य प्रदेश में अब मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। राजधानी भोपाल में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह फैसला लिया। अब तक मंत्रियों का इनकम टैक्स प्रदेश सरकार ही जमा करते आई थी लेकिन सीएम मोहन यादव के इस फैसले के बाद अब इनकम टैक्स का भुगतान मंत्री खुद करेंगे। सरकार ने इसके लिए 1972 का निर्णय बदल दिया है।
शासन पर नहीं आएगा कोई वित्तीय भार
डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद बताते हुए कहा कि अब सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स स्वयं वहन करेंगे और शासन को इससे कोई भार नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब तक 1972 के नियम के मुताबिक मंत्रियों और संसदीय सचिव तक का इनकम टैक्स को भरने का भार सरकार पर जाता था लेकिन अब तमाम मंत्री इनकम टैक्स खुद ही भरेंगे।
सरकार के बचेंगे करोड़ों रुपये
दरअसल, हर साल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने में सरकार के करोड़ों रुपये खर्च होते थे। अब इस फैसले के बाद सरकारी खाते में राशि की बचत होगी। सीएम मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति को लेकर अहम फैसले हुए हैं। मोहन यादव ने कहा कि अब हमारे सारे मंत्रीगण अपने-अपने इनकम टैक्स खुद ही भरेंगे।
एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 से 2024 के लिए मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था। पिछले पांच साल में मंत्रियों के आयकर पर करीब साढ़े 3 करोड़ रुपये सरकार के खर्च हुए हैं।
शहीद के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि पर नया फार्मूला लागू
वहीं, कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया. इसके तहत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का नया फार्मूला लागू होगा. प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि शहीद के माता-पिता को दी जाएगी.