नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपित को दोषी करार दिए जाने के बाद सजा दिया जाना लॉटरी की तरह नहीं होना चाहिए। दोषी को सजा दिए जाने के मामले में अभी व्यापक तौर पर विषमताएं हैं और यह पूरी तरह से जज पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि वह सजा देने के मामले में एक समग्र नीति तैयार करे। इसके लिए छह महीने में रिपोर्ट पेश हो।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने कहा कि जज कभी भी दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद-14 और 21 के तहत यह बेहद अहम अधिकार है और यह सबको मिला हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सजा पर बहस के दौरान CRPC की धारा-360 के तहत कोर्ट का दायित्व होता है कि वह तमाम तथ्यों पर विचार करे। इस दौरान आरोपित का व्यवहार आदि भी देखा जाता है।
क्या था मामला
बिहार में पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में सुनवाई पूरी कर दी। आरोप है कि आरोपित को बचाव का मौका नहीं मिला और दो दिनों बाद मामले में फांसी की सजा दी गई। मामला हाई कोर्ट के सामने आया। हाई कोर्ट ने कहा कि CRPC के अलग-अलग प्रावधान का पालन नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया और फिर से ट्रायल का आदेश हुआ। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट पॉक्सो के तहत ट्रायल पूरा करे।
सुप्रीम कोर्ट की पहल का दूरगामी असर
किसी भी आरोपित को जब दोषी करार दिया जाता है तो अदालत सजा पर बहस सुनती है। इस दौरान वह तमाम तथ्यों को देखती है। उसी आधार पर न्यूनतम और अधिकतम सजा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि कनाडा, न्यूजीलैंड, इस्राइल, ब्रिटेन में समग्र नीति तैयार है। इसके लिए लॉ कमिशन ने भी 2003 में रिपोर्ट पेश की थी। उसने कहा था कि भारत में सजा देने को लेकर एक समग्र नीति तैयार की जानी चाहिए। अगर सजा को लेकर गाइडलाइंस बनती हैं तो निश्चित तौर पर इसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी फायदा होगा। इस फैसले का दूरगामी असर देखने को मिल सकता है।
