मुंबई में भाषा के नाम पर दादागीरी… हिंदी बनाम मराठी विवाद पर भड़के रामदास अठावले

महाराष्ट्र में जारी हिंदी विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा, मुंबई में इन दिनों भाषा के नाम पर दादागीरी चल रही है. महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नया निर्देश जारी किया था, जिसके तहत राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से पांचवीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा. हालांकि विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा.

इस मसले पर केद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, “इन दिनों मुंबई में भाषा के नाम पर दादागीरी देखने को मिल रही है. इसे तुरंत रोका जाना चाहिए. मराठी हमारी मातृभाषा है और उसका सम्मान हम सभी का गर्व है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को नहीं जानता तो उसे डराना या सताना अपराध की श्रेणी में आता है. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, यहां तमाम भाषाएं बोलने वाले, छोटे व्यापारी और मेहनती कामगार रहते हैं. उन पर हो रहे अन्याय को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए. मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. समाज में एकता, सम्मान और समानता बनाए रखना ही असली मुंबई की पहचान है.’

वहीं, हिंदी लागू करने के सरकार के निर्णय पर कई शिक्षाविदों, मराठी भाषा समर्थकों और राज्य की भाषा सलाहकार समिति ने आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा में ही शिक्षा देना जरूरी है ताकि वे भाषा की बुनियादी समझ अच्छे से विकसित कर सकें. उनका मानना था कि एक अतिरिक्त भाषा को इतनी शुरुआती कक्षा में शामिल करने से बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.
मराठी अस्मिता के मुद्दे पर ठाकरे बंंधु आए साथ
मराठी अस्मिता के मुद्दे पर एक-दूसरे के सियासी प्रतिद्वंद्वी रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आए हैं. उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को प्रस्तावित विरोध मार्च को अब विजय मार्च में बदलने का ऐलान किया. इसके जवाब में राज ठाकरे ने भी विजय रैली निकालने की घोषणा करते हुए जोरदार हुंकार भरी. दिलचस्प बात यह है कि इस विजय रैली में पहली बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच साझा करते नजर आए.
महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी के बढ़ते बवाल के बाद फडणवीस सरकार ने अपने फैसले को रद्द कर दिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी घोषणा की है कि एक समिति बनाई गई है और इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद अगला कदम तय किया जाएगा.

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