डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वायदे के अनुसार आज से कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लागू कर दिया है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पर 25 % टैरिफ़ लागू होगा. इसके अलावा चीन पर 10% टैरिफ़ लागू होगा. यह नीति अमेरिका की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और अवैध आप्रवासन व नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए लागू की गई है. हालांकि, इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है क्योंकि महंगे आयात से सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं.
डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं. अमेरिकी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रंप प्रशासन घरेलू उद्योगों को आयात प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहता है. इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए स्थानीय स्तर पर निर्माण करना ज्यादा सही साबित हो सकता है. इसके अलावा चीन पर 10% टैरिफ पहले से मौजूद इम्पोर्ट टैक्स के ऊपर अलग से लगाया जाएगा, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा. वहीं कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि यह कदम मैक्सिको और कनाडा को अवैध प्रवासन और फेंटेनाइल (एक खतरनाक नशीला पदार्थ) की तस्करी रोकने के लिए मजबूर करेगा.
अमेरिकी उपभोक्ताओं पर प्रभाव
अमेरिका में पहले से ही महंगाई दर बढ़ रही है, और इन नए टैरिफ के कारण उपभोक्ताओं पर और अधिक बोझ पड़ सकता है. बता दें कि अमेरिका प्रतिदिन 4.6 मिलियन बैरल तेल कनाडा से और 563,000 बैरल तेल मैक्सिको से इम्पोर्ट करता है. हालांकि, टैरिफ लागू होने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं.
उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी
चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं महंगी हो जाएंगी.अमेरिकी कंपनियों को उत्पादन लागत बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. दूसरी ओर ट्रंप के फैसले को देखते हुए कनाडा की सरकार ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ लागू करता है तो कनाडा भी इसका उचित जवाब देगा. टैरिफ से जुड़े मामले पर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबॉम ने कहा कि उनके पास प्लान A, प्लान B और प्लान C मौजूद हैं, जिससे अमेरिका की इस नीति का जवाब दिया जा सके. बता दें कि मैक्सिको ने पहले भी अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ व्यापारिक समझौतों के जरिए दबाव बनाने की रणनीति अपनाई थी.
