नई दिल्ली: इन दिनों देश में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर काफी हंगमा हो रहा है. विपक्षी दलों ने बुधवार को मांग की कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को संसद में पेश किए जाने के बाद जांच के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए. वहीं, सरकार ने कहा कि लोक सभा की भावना का आकलन करने के बाद कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय लेगी.
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार बुधवार को लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद इसे पारित कराने के लिए दबाव नहीं बनाएगी. एक सूत्र ने बताया कि विधेयक को जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाए या नहीं, इस पर बुधवार को फैसला किया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
समिति में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस विधेयक को, जिसका कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित है और जिसका अभी तक गठन नहीं हुआ है. स्थायी समिति की अनुपस्थिति में सदन एक पैनल गठित कर सकता है.
बता दें कि हाल ही सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण लेने के लिए एक विधेयक लाने वाली है. इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा था कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा.
