अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबरन धर्मांतरण (लव जिहाद) के खिलाफ फांसी की सजा का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में सख्त संशोधन किए जाएंगे, जिससे धर्मांतरण के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
MP में जबरन धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि “प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रही है।” इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्त रुख अपनाएगी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया समर्थन
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि “धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून जरूरी है।” उन्होंने यह भी बताया कि 2029 के चुनाव में 33% महिला आरक्षण कानून महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के इस फैसले का हिंदूवादी संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने समर्थन किया है। संगठन ने कहा कि हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को लागू करे।
महिला दिवस पर CM ने दी महिलाओं को बड़ी सौगात
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई बड़े ऐलान किए:
• 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹1552.73 करोड़ ट्रांसफर
• 26 लाख महिलाओं के लिए गैस रिफिलिंग हेतु ₹55.95 करोड़ ट्रांसफर
• महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पुरस्कारों का वितरण
• 200 से ज्यादा ई-साइकिल का वितरण
• ‘आजीविका अनुभूति’ डिजिटल ई-न्यूजलेटर का विमोचन
• जैविक हाट बाजार और चलित जैविक हाट बाजार की शुरुआत
महिलाओं को मिले ये प्रतिष्ठित पुरस्कार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया:
• राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार (2023)
• राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार (2023-24)
• रानी अवंति बाई वीरता पुरस्कार (2024)
• श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार (2024)
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि “महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। धर्मांतरण और दुष्कर्म जैसे अपराधों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।” इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में बदलाव किया जाएगा।
