बिजली संकट: सभी बिजली संयंत्रों को केंद्र का आदेश, पूरी क्षमता से करें काम, बाहर से मंगाएं कोयला

भारत में बिजली की मांग में लगभग 20 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने गुरुवार को सभी आयातित कोयला बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने का आदेश दिया। आपात स्थिति को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों और घरेलू कोयले पर आधारित सभी उत्पादन कंपनियों को कोयले की अपनी आवश्यकता का कम से कम 10 प्रतिशत आयात करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, “ऊर्जा के संदर्भ में बिजली की मांग में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू कोयले की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली उत्पादन के लिए कोयले की दैनिक खपत और बिजली संयंत्र में कोयले की दैनिक प्राप्ति के बीच बेमेल होने के कारण, बिजली संयंत्र में कोयले का स्टॉक चिंताजनक रूप से घट रहा है।”

बिजली मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओड़िशा और झारखंड ने अपने ताप-विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न तो अभी तक कोई निविदा जारी की है और न ही खास कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में राज्यों को मिश्रण के लिए कोयले का आयात करने की सलाह भी दी ताकि इसी महीने बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंच सके।

बिजली संकट की समीक्षा के लिए बिजली मंत्री आर के सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश कोयला आयात की निविदा जारी करने की प्रक्रिया में हैं। इस बयान में कहा गया, “हालांकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड ने अपने संयंत्रों को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अभी तक कोयला आयात की निविदा जारी नहीं की है और न ही इस दिशा में कोई अहम कदम उठाया है।”

सरकार ने कहा, “कोयले की अंतरराष्ट्रीय कीमत अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। यह वर्तमान में लगभग 140 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। इसके परिणामस्वरूप, मिलावट के लिए कोयले का आयात, जो 2015-16 में 37 मिलियन टन के क्रम में था, कम हो गया है, जिससे घरेलू कोयले पर अधिक दबाव पड़ा है। आयातित कोयला आधारित उत्पादन क्षमता लगभग 17,600MW है। आयातित कोयला आधारित संयंत्रों के लिए पीपीएएस में अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमत में संपूर्ण वृद्धि के पास-थ्रू के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। आयातित कोयले की वर्तमान कीमत पर, आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को चलाने और पीपीए दरों पर बिजली की आपूर्ति से जनरेटरों को भारी नुकसान होगा।”

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