मराठा समुदाय को उद्धव सरकार की सौगात:EWS कैटेगरी से एडमिशन और नौकरी में 10% रिजर्वेशन मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण रद्द किए जाने से नाराज चल रहे मराठा समुदाय के लिए सोमवार को उद्धव सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया है।

सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर मराठा समुदाय के युवाओं को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही सीधी सेवा भर्ती में मराठा उम्मीदवार 10% रिजर्वेशन का फायदा उठा सकेंगे।

सरकार ने पुराना फैसला पलटा
अभी राज्य में SC/ST और OBC के लिए 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसके अलावा सभी के लिए 10 फीसदी संशोधन का कानून बनाया गया है। इसका आदेश 2019 में जारी किया गया था।
महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित जाति, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और ओबीसी और महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग (SEBC) के लिए आरक्षण का कानून लागू है।

इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उन्हीं जातियों के व्यक्तियों पर लागू होता है जो आरक्षण सूची में शामिल नहीं थे। चूंकि मराठा समुदाय SEBC में शामिल है, इसलिए उन्हें राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस फैसले को उलट दिया गया है।

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