हाईकोर्ट ने कहा- आगे से कोई भी राज्य किसी का ऑक्सीजन न रोक पाए, रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिये लें सख्त फैसला

जबलपुर/ प्रदेश में तेजी से बिगड़ रहे कोरोना संक्रमण के हालात के बीच तेजी से कम हो रही ऑक्सीजन पूर्ति और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि, केंद्र का दायित्व है कि, वो इस बात को सुनिश्चित करे कि, आगे से कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य का आरक्षित ऑक्सीजन न रोक सके। हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व प्रदेश सरकार से 19 बिंदुओं में अब तक हुए पालन की प्रगति रिपोर्ट पेश करें।

इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि हर राज्य को ऑक्सीजन बिना रुके मिल सके। हिदायत दी है कि आगे से ऐसी घटनाएं न हों। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी निर्देशों के पालन में अब तक उठाए गए कदम के बावत प्रगति रिपोर्ट 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश राज्य व केंद्र सरकार को दिया है।

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