चीन और पाकिस्तान का प्लान फेल, तालिबान की बजाय इन्हें मिलेगा UN में बोलने का मौका

अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के आगे सबसे बड़ी चुनौती अपनी सरकार को दुनियाभर में मान्यता दिलाना है। इसके लिए सबसे अहम मंच है संयुक्त राष्ट्र, जहां पाकिस्तान और चीन के रूप में पहले से ही तालिबान के पैरोकार मौजूद हैं। खुद तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को चिट्ठी लिखकर यूएन जनरल एसेंबली में अफगान का प्रतिनिधित्व करने देने की मांग की थी। हालांकि, तालिबान का यह सपना फिलहाल पूरा नहीं हो सकेगा, फिर चीन और पाकिस्तान भी कितना ही जोर क्यों न लगा लें।

इस साल भी अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के नुमाइंदे ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंगलवार को पूर्व अफगान सरकार के इन्हीं नुमाइंदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, जब तक क्रीडेंशियल कमेटी तालिबान के आवेदन पर फैसला नहीं कर लेती तब तक संयुक्त राष्ट्र में अफगान का प्रतिनिधित्व पुराना स्टाफ ही करता रहेगा।

तालिबान की चिट्ठी पर दरअसल, 9 सदस्यों वाली क्रीडेंशियल कमेटी को फैसला लेना है और 27 सितंबर से इस कमेटी की बैठक हो पाना असंभव माना जा रहा है और अगर कमेटी की बैठक हो भी जाती है तो इस विवाद का हल सिर्फ एक या दो दिन में निकालना लगभग नामुमकिन है। मौजूदा समय में इस कमेटी के सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, बाहामास, भूटान, चिली, नामिबिया, सिएरा लियोन और स्वीडन हैं।

एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि अमेरिका तालिबान को संयुक्त राष्ट्र में लाने के लिए किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बयान दिया है कि वॉशिंगटन तालिबान की चिट्ठी से अवगत है लेकिन इस पर फैसला लेने में थोड़ा समय लगेगा। अमेरिका के इस बयान से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि तालिबान 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नहीं बोल पाएगा।

15 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस को अफगान की पूर्व सरकार की ओर से नामित राजदूत गुलाम इसाकजाई की तरफ से एक चिट्ठी मिली थी। इस चिट्ठी में इसाकजाई ने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में वे और उनकी टीम के अन्य सदस्य अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। 

इसके बाद 20 सितंबर को तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी यूएन महासचिव को चिट्ठी लिखकर मौजूदा सत्र में अपने नुमाइंदे को अफगान का प्रतिनिधित्व करने देने की इजाजत मांगी थी। इस चिट्ठी पर तालिबान नेता अमीर खान मुत्ताकी ने विदेश मंत्री के तौर पर हस्ताक्षर किए थे।

संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दोनों ही पक्षों की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की। हालांकि, 27 सितंबर तक चलने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान को इस बार बोलने का मौका शायद ही मिलेगा।

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